मुंबई में इलेक्ट्रिक बस सेवा को झटका, अग्नि सुरक्षा प्रणाली के बिना 50 बसें शिवाजी नगर डिपो में खड़ी…

मुंबई : 02 जून 2025

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) उपक्रम को ओलेक्ट्रा की सहायक कंपनी ईवे ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाल ही में 50 इलेक्ट्रिक बसों का एक नया बैच सौंपा गया है। इन सभी बसों की लंबाई 12 मीटर है और यह 2,100 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति से जुड़े एक बड़े अनुबंध का हिस्सा हैं।

हालांकि, यात्रियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए यह सामने आया है कि ये बसें अभी तक सेवा में नहीं आ सकीं हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि इन बसों में अग्नि जांच और दमन प्रणाली (एफडीएसएस) नहीं लगी है, जो कि एक अनिवार्य सुरक्षा आवश्यकता है। इसी वजह से इन बसों को शिवाजी नगर डिपो में खड़ा कर दिया गया है और इन्हें यात्री सेवा में शामिल नहीं किया जा सका है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब बेस्ट पहले ही कई स्वयं-स्वामित्व वाली पुरानी बसों को समय पर बदले बिना सेवा से हटा रही है। इससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सेवा की आवृत्ति में कमी आई है और यात्रियों के बीच असंतोष बढ़ा है।

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आरटीओ पंजीकरण अधूरा
बताया जा रहा है कि ये 50 बसें इस वर्ष 18 मार्च से 16 मई के बीच अलग-अलग तिथियों पर ईडब्ल्यू सीरीज के पंजीकरण कोड MH-01 के साथ ताड़देव आरटीओ में पंजीकृत की गई थीं, जो मुंबई के द्वीप शहर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि, अधिकारी ने बताया कि 16 मई के बाद माजस डिपो में प्राप्त कुछ अन्य बसों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, जिससे उनकी सेवा में देरी हो रही है।

यात्री सेवा पर असर
बेस्ट के बेड़े में इन बसों की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि मौजूदा समय में कई बसें पुराने होने के कारण हटाई जा रही हैं और नई बसों की तैनाती में देरी यात्रियों को खासी परेशानी में डाल रही है। शहर के कई रूटों पर बसों की आवृत्ति कम हो गई है, जिससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है।

क्या कहता है नियम?
अग्नि जांच और दमन प्रणाली (FDSS) सभी सार्वजनिक यात्री बसों में अनिवार्य है। यह तकनीक आग लगने की स्थिति में शुरुआती चेतावनी देती है और तत्काल आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू करती है। इस प्रणाली के बिना बसों को सड़क पर चलाना सुरक्षा मानकों का उल्लंघन माना जाता है।

कंपनी और बेस्ट की चुप्पी
ईवे ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड और बेस्ट अधिकारियों ने इस विषय पर आधिकारिक बयान देने से फिलहाल परहेज किया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार, जल्द ही इन बसों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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